चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अर्थात भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनाको अवधिमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ४९ अर्ब २३ करोड थपिएको हो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत असार मसान्तसम्म भने कुल ऋण २२ अर्ब ९९ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यो दुई महिनाको अवधिमा सरकारले ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सार्वा पनि भुक्तानी गरेकोे छ । यद्दपि, सावाँ भुक्तानी भन्दा बढी नयाँ ऋण थपिएपछि समग्र ऋण २३ अर्ब नाघेको हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० ५३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ ।

यसआधारमा हेर्ने हो भने नेपालको ऋण जीडीपीको ४३.५८ प्रतिशत हुन आउँछ । यता, नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को आधारमा हेर्ने हो भने एक नेपालीको भागमा ७९ हजार २०१ रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ । भदौ मसान्तसम्म सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड आन्तरिक ऋण तथा ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋण लिएको छ । गत असार मसान्तसम्म नेपालको ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको २ महिना अर्थात साउन र भदौमा सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड सार्वजनिक ऋण लिएको छ । जसमध्ये ४४ अर्ब २६ करोड आन्तरिक तथा ४ अर्ब ९७ करोड बाह्य ऋण लिएको छ । सरकारले साउन महिनामा १३ अर्ब ६ करोड र भदौ महिनामा ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो २ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याजतर्फ ४१ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी दिएको छ। साउनमा २५ अर्ब ४ करोड ६९ लाख रूपैयाँ र भदौमा १५ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । साउन र भदौमा आन्तरिक ऋणको साँवातर्फ कुल ३२ अर्ब ८३ करोड र ब्याजतर्फ ८ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यस्तै सरकारले ८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। साउनमा १ अर्ब ९० करोड र भदौमा ६ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी दिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस अवधिमा वैदेशिक ऋणको साँवातर्फ ५ अर्ब ८ करोड र ब्याज दायित्वतर्फ २ अर्ब २ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण झन् बढेको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए देश र जनताले के कस्ता समस्या भोग्नुपर्दछ रु कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशतसम्म ऋण हुनु सामान्य मानिन्छ त ?

अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत भन्दा तलको अनुपातलाई राम्रो मानिन्छ । ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ६० प्रतिशत नाघेमा कुनै पनि देशमा ऋण धेरै नै बढिरहेको र त्यो देशको अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको मानिन्छ । नेपालमा बार्षिक रुपमा यसको अनुपात बद्ढै गएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४३.५८ मा पुगेको छ ।

यो अवस्थामा आफ्नो कर्जा घटाएर अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सरकारले आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलनलाई बढाउने कोशिश गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सरकार नाफामा रहँदै आफ्नो कर्जा घटाउँदै लैजाने स्थिति बन्न सक्छ । यो काम व्यवहारमा लागू गर्न सरकारले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई कम गरेर कर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो कुनै काम नै भइरहेको छैन् सरकारले घटाउने ठाउमा बढाउदै गएको छ ।
नेपाललको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.५८ प्रतिशत बराबर छ । अहिले नेपाल सरकारले जसरी ऋण बढाउँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेटमा जोड दिएको छ, त्यसको दूरगामी असर प्रत्येक नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ । विगत १० बर्षम नेपालमा जति पनि सरकार बने उनीहरु आफ्नो खर्च घटाउने कुरामा कत्ति पनि इच्छुक देखिंदैन ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक चुनौती बढेकोे छ । जति रकम नेपालले पर्यटन आयबाट कमायो झन्डै त्यत्तिकै हाराहारीमा नेपालीहरूले विदेश भ्रमण र घुमफिरमा खर्च गरेका छन्। व्यापार गर्ने गरेका अधिकांश देशहरूसँग नेपालको घाटा छ।
नेपाली विद्यार्थीहरूले यो एक वर्षमा विदेश अध्ययनका सिलसिलामा १ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा लगेका छन्। करिब ४ अर्ब रुपैयाँ चाहिँ शिक्षाबाट देशले आर्जन गरेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष जम्मा ६७ अर्ब अनि त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष जम्मा २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र त्यसरी नेपाली विद्यार्थीले विदेश पढ्नका लागि खर्च गरेका थिए। अर्थात् उनीहरूले गर्ने खर्च आकासिँदो छ।

पढ्नका लागि मात्र होइन घुम्नका लागि पनि नेपालीहरूले मनग्गे खर्च गरेका छन्। घुमफिर सहित अन्य प्रयोजनका विदेश भ्रमणका लागि नेपालीहरूले ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।जबकी यही अवधिमा पर्यटनबाट देशले कमाएको रकम ६१ अर्ब रुपैयाँ जति छ। यो वर्ष आठ लाख ६२ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए। उत्पादनमुखी काम भएको छैन् तर खर्च भने नेपालीहरुले राम्रो सँगै गरिरहेका छन’ नेपालका अधिकासं व्यवसाय नोक्सानमा छन् जुन बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भिर छैन ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण ४३.५८ प्रतिशत मात्रै छ भनेर ढुक्क हुँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने, सरकारी खर्च नघटाउने हो भने भोलिका दिनमा नेपाल आर्थिक संकटबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ । जुन नेपालका लागि धेरै नै कठिन हुनेछ । विगत ५ वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । जुन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छैन र यही गतिले जाने हो भने नेपालका लागि आर्थिक संकट धेरै टाढा छैन ।