अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलीस पी.अलब्राइट नेपाल आउने भएकी छन् । उनी यही असोज १४ गते देखि ५ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छिन् । गत भदौ १३ गते एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक सुरुवात भएको ठिक एक महिनापछि अलब्राइटको नेतृत्वमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउन लागेको हो ।

अलब्राइट नेतृत्वको एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डल असोज १४ गते पौने पाँच बजे कतार हुँदै काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यतालिका छ । असोज १८ गते दिउँसो सो टोली कतार हुँदै अमेरिका फर्कने छ । नेपालमा रहँदा अलब्राइटले एमसीसीमा भएका प्रगति र समस्याहरुको बारेमा ब्रिफिङ लिने तथा एमसीसी परियोजनाको केही फिल्ड अवलोकन पनि गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

अमेरिकी टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसहितका नेपाली अधिकारीहरुलाई भेटघाट गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा जान देखिएका समस्या समाधान गर्न छलफल गर्ने स्रोतले जनाएको छ । सरकारी अधिकारीका अतिरिक्त एमसीसीको टोलीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि समयमै एमसीसीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने छ ।अलब्राइटको स्वागतका लागि असोज १७ गते एमसीए नेपालले एक भोज आयोजना गरेको छ ।

एमसीसीको रणनीतिक नेतृत्व गर्दै आएकी अलब्राइटसँग ३० वर्षभन्दा बढी समय गैर–लाभकारी र सरकारी स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । अलब्राइटको भ्रमणपछि नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनमा देखिएका केही प्राविधिक तथा अन्य समस्या हल हुने ठानिएको छ । कसरी अगाडी बद्दै छन् एमसीसी परियोजना अन्तर्गत काम ?

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू हुँदैछन । त्यसमा नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुलाई एमसीए(नेपालले कोशेढुङ्गाु बताएको छ। नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार इन्ट्री इन्टु फोर्सु भनिने पाँच वर्षको अवधिमा काम पूरा नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि बताएकाले पनि यस अवधिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

एमसीए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावरहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले झन्डै ५० वटा स्थानीय तहको भूगोल समेट्छ । एमसीसी अन्तर्गत बनाइने प्रसारणलाइनमा ८५६ वटा टावर रहनेछन् । सन् २०२४ को जुलाईबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा ठेकेदारहरूले काम थाल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।
जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्तर्गत ९ वटा जिल्लामध्ये आठ वटा जिल्लामा जग्गा रोक्का भइसकेको छ । एमसीए(नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि २०।२७ हेक्टर जग्गा प्राप्त भइसकेको छ ।

नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको भनिएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भूमहीसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने भनिएको छ। एमसीसी अन्तर्गतको यो अमेरिकी अनुदान नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहयोग हो । एमसीसी सर्वाधिक ठूलो सहयोग भएपनि दलहरूबीच र सार्वजनिक वृत्तमा लामो समय विवादित बनेको थियो ।

विवादका बिच कसरी अनुमोदन भएको थियो एमसीसी
एमसीसी २०७८ साल फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदित भएको थियो । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समय विभाजित बनेको यस आयोजनाका लागी नेपालमा आन्दोलन समेत भएको थियो ।

जसक्रममा संसद् भवन परिसरमै आयोजित मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकृत गरेको थिया । जतिखेर यस सम्झौतालाई लिएर आन्तरिक रूपमा धेरै विवादित बनेको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए ।

एमसीसीको विपक्षमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्रै मतदान गरे तापनि उक्त दलका अन्य सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामाथि, नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको , एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने । बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार, नेपालभित्रै निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनाबारे भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने सर्त  लगायतका बुदाले एमसीसी विवादित बनेको थियो । संसदमा एमसीसी पेश भए पछि आन्दोलन समेत भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी अनुदान अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको र कम्प्याक्टका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसीविरूद्ध सुनियोजित रूपमा नेपालमा मिथ्या सूचना अभियान चलाइएको भन्दै ुबाह्य दबावु वा ुभ्रष्टाचारु जस्ता कारणले नेपालले आफ्नो मुलुकसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो ।