गैर आवासीय नेपाली संघ(शेष घले समूह) ले बिदेशमा अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीहरुलाई पनि एनआरएनएको हिस्सा मान्नु पर्ने माग सहित अमेरिकामा परराष्ट्र मन्त्रि एनपी साँउदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

(घले समूह) ले न्यूयोर्कमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साँउदलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै विश्वभर अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ, नेपाली विद्यार्थीहरूको हक हितको संरक्षणका लागि गैर-आवासीय नेपाली कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन होस् भनिएको छ ।

समूहका तर्फबाट सल्लाहकार पासाङ लामा, आईसीसी सदस्य भक्त बहादुर भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्री साँउदलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बिद्यार्थीको हकमा गैरआवसीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारको बिशेष ध्यान रहनु पर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा  भनिएको छ, विश्वभर अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ, नेपाली विद्यार्थीहरूको हक हितको संरक्षणका लागि गैर-आवासीय नेपाली कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रा मागहरू सम्बोधनका लागि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अनुरोध गर्दछौं ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साँउदलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र

माननीय परराष्ट्र मन्त्री एनपी साऊद ज्यू,
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ

मिति : २०८० असोज १ गते आइतवार

विषय :  ज्ञापनपत्र

माननीय परराष्ट्र मन्त्री ज्यू,
तपाईं देशको विशिष्ट र असाधारण परिस्थितिमा शक्तिशाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बिश्वभरि छरिएर रहेकानेपालीहरुले यंहाबाट धेरै नै अपेक्षा राखेका छन्। तपाईंलाई अन्यले जस्तै साधारण काम मात्र गरेर उम्किने छुट छैन। तपाईंबाट देशलेदूरगामी प्रभावका महत्वपूर्ण नवीनतम असाधारण निर्णयको अपेक्षा गरेको छ। देशको अवस्था परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर र दायित्वबाट तपाईं विचलित हुनुहुँदैन, साथै यो अवसरको सदुपयोग गर्दै तपाईंले सफल परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा नेपालको इतिहासमानाम दर्ज गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क आउनुभएका यहाँलाई आफ्नोकर्मभूमिमा स्वागत गर्न पाउँदा हर्षित भएका छौँ। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्न्त्रालय देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूकोअभिभावक हो। आफ्नो अभिभावकसँगको प्रवासको यो साक्षात्कारबाट हामी अत्यन्त उत्साहित र भावविभोर भएका छौँ। यो महत्वपूर्णअवसरमा सरकारसँग हाम्रा आग्रह, अपेक्षा र गुनासा राख्दै गर्दा सरकारबाट हाम्रा हित र पक्षमा भएका कतिपय निर्णयको मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्दछौँ।

सम्माननीय परराष्ट्र मन्त्री ज्यू,
नागरिकता विधेयक नेपालको संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। यो विधेयकले गैर(आवासीय नेपालीहरूले २० औँवर्षदेखि उठाउँदै आएको महत्वपूर्ण मागको केही हदसम्म सम्मान गरेको छ। यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपाल सरकार र तपाईंकोयस योगदान प्रति हामी ऋणी छौँ।

नेपाल सरकारलाई गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद बारे अवगत नै छ। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीकोप्रत्यक्ष जोडबल र सहयोगमा, विवाद समाधानका लागि गरिएको प्रयास पनि यहाँलाई अवगत नै छ। तर, प्रधानमन्त्री ज्यूको रोहबरमापछिल्लो पटक भएको समझदारीको ३ जना अध्यक्ष रहेको अबैधानिक पक्षले ठाडो उल्लंघन गर्दै, त्यसको बर्खिलापमा जाँदै हामी वैधानिक पक्षका हिमायतीहरूमाथि पटक-पटक षड्यन्त्र भइरहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो यथार्थलाई नजरअन्दाजगर्दै, नेपाल सरकारका तर्फबाट अवैधानिक एनआरएनएका कार्यक्रममा भएका पटक पटकका सहभागिताबाट हामी दुखित भएका छौँ। वैधानिक पक्षलाई पाखा लगाउने र अवैधानिकलाई काखी च्याप्ने कार्य प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। यस्तो पक्षपातपूर्ण कार्यले हामीअभिभावकविहीन भएका छौँ।

हामी सहमतिका बाधक होइनौँ। हामी साझा, सर्वस्वीकार्य र वैधानिक गैर-आवासीय नेपाली संघका पक्षमा थियौँ, छौँ र रहनेछौँ, जहाँसबै अट्न सकुन्। तसर्थ बितेका लामो समयदेखि एनआरएनएभित्र कायम विवादका हकमा पनि सरकारको तटस्थ एवं न्यायोचितव्यवहार र निर्णयको अपेक्षा गर्दै तपसिल बमोजिमका हाम्रा मागहरू सम्बोधनका लागि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अनुरोध गर्दछौं
तपसिल :
बुँदा नम्बर १) नागरिकता ऐन कार्यान्वयन हुँदै गर्दा गैर-आवासीय नेपालीहरूको वंशजको अधिकारको पूर्ण संरक्षण होस् भनी आग्रह गर्दछौं। साथै, विश्वभर अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ, नेपालीविद्यार्थीहरूको हक हितको संरक्षणका लागि गैर-आवासीय नेपाली कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन होस्।

बुँदा नम्बर २) गैर-आवासीय नेपाली संघको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले वैधानिक एन.आर.एन.ए.लाई पाखा लगाएर अक्टोबर तेस्रो साता मा काठमाडौंमा गर्न लागिएको गैर(आवासीय नेपाली संघको अवैधानिक महाधिवेशन तत्काल स्थगित गरियोस्।

बुँदा नम्बर ३) पाखा लगाइएका बहुसंख्यक र वैधानिक एन.आर.एन.ए.हरूको न्यायोचित माग र आग्रहलाई सम्बोधन गरियोस्। र, सम्पूर्ण एनआरएनएहरूको उपस्थितिमा मात्र एनआरएनएको महाधिवेशन गरियोस्।

बुँदा नम्बर ४) अवैधानिक रूपमा गर्न लागिएको एनआरएनएको एकपक्षीय महाधिवेशनलाई मान्यता दिने कार्य सरकारका तर्फबाट नगरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। सरकार सबैको साझा अभिभावक हो। अभिभावकबाट हामी न्यायोचित व्यवहार र निर्णयको अपेक्षा गर्दछौँ।

अन्त्यमा, हामी विधि र कानूनी शासनको पक्षमा रहेको र सदैव विधिलाई अङ्गीकार गर्ने भएकोले विधि र कानूनी शासनको विरुद्धमा हुने हरेक निर्णय र प्रक्रियाको विपक्षमा उभिने यसै ज्ञापनपत्र मार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। अवैधानिक रूपमा आयोजना गर्न लागिएको एनआरएनएको महाधिवेशन नरोकिए हामी शान्तिपूर्ण रूपमा त्यसको अवज्ञा गर्नेछौँ, र गैरकानूनी रूपमा हुन गइरहेको महाधिवेशनरोक्न हामी कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ।

गैर-आवासीय नेपालीका रूपमा हाम्रो भूमिकालाई सकारात्मक बनाउन सरकारसँगको सहकार्यमा प्रतिबद्ध रहेका छौं।

धन्यवाद।

भक्तबहादुर भण्डारी(बीओवी)
आईसीसी सदस्य
गैर(आवासीय नेपाली संघ (वैधानिक)

बोधार्थः
१)बिनोद कुंवर, अध्यक्ष, एनआरएनए
२)कृष्ण पोख्रेल, क्षेत्रिय संयोजक, एनआरएनए अमेरिकाज
३)सुर्य लम्साल, अध्यक्ष, एनआरएनए, अमेरिका