सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आज दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा शिक्षकहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रति आर्कोस पनि पोखेका छन् । बालेनहरु होसियार भन्दै उनीहरुले बालेनविरुद्ध नाराबाजी लगाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरले आन्दोलन जाने शिक्षक र विद्यालय बन्द भए प्रअलाई कारबाही गर्ने चेतावनीका बाबजुद उनीहरूले हिजै आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका थिए । आन्दोलन सुरु गरेकै दिन मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । बिहीबार शिक्षकहरूले बालेनविरुद्ध नै नाराबाजी गरेका हुन् । शिक्षकहरूले ‘बालेनहरू होसियार ’ भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा ‘हिरो’ बन्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँको माइतीघर तथा वानेश्वर क्षेत्रमा देशभरबाट आन्दोलनका लागि आएका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । । सामुदायिक विद्यालयहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक शिक्षिका आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनले काठमाडौंको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ ।

बुधवारबाट सुरु भएको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेलसम्म चल्ने बताइएको छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त बनेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनको कारण देशभरका झण्डै ३० हजार विद्यालय बन्द हुनुका साथै ७० लाख जति विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन् ।

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न १८ बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ । शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवाल, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा गत बुधबार दर्ता भएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन्।

शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेका र पटक पटक सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेका विषयलाई पनि विधेयकमा बेवास्ता गरिएको भन्दै शिक्षकहरूको असन्तुष्टि रहेको छ ।

आज बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा शिक्षक नेतृत्वसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगियो । शिक्षक महासंघले विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नहुने बताएका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै सम्भव हुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर शिक्षकहरूको माग सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि संसद्बाट दुई तिहाइको मतबाट संविधान संशोधन भएमा मात्रै सम्भव देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू यस अवस्थामा शिक्षकहरूले राखेका माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।