राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोपोन्मुख चेपाङ्ग समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा सम्पत्तिको हक संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले यस बिषयमा बिज्ञप्ती जारी गर्दै  चितवनको माडी ९ कुसुमखोलामा बिगत २४ बर्षदेखी बसोबास गर्दै आएका चेपाङ्ग समुदायको अवस्थामाथी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनिहरुको अधिकारको माग गरेको हो ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा २०५३ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी चेपाङ्ग समुदायको घरहरूमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खटिएको टोलीले निकुञ्जको जग्गा खाली गर्ने भन्दै दुईवटा घरमा आगजनी गर्नुका साथै आठवटा घरहरूमा हात्ती लगाएर भत्काएको तथा राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङ्गको निकुञ्जमा खटिएका नेपाली सेनाले २०७७ साउन १ गते नियन्त्रणमा लिई कुटपीट गरी यातना दिई निजको मृत्यु भएको भनिएका घटनाहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त घटनाको सम्बन्धमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय सानेपाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । नागरिकको जीउधन र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाबाट गरिएको भनिएको कार्यको प्रकृतिबाट नेपालको संविधानको धारा १६, २२, ३७, ४२, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ११ तथा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ विपरीत रहेको देखिन्छ । यस प्रकृतिका कार्यबाट व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको तथा सामाजिक न्याय, आवासकोे हक लगायतका अधिकारहरूको समेत उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ ।

अतः संवेदनहीनतापूर्वक आगजनी गरी, घर भत्काई विस्थापित तुल्याइएका व्यक्तिहरुको उचित बासको लागि तत्कालै बैकल्पिक व्यवस्था गरी आवासको हक सुनिश्चित गर्न, दुवै घटनाको निष्पक्ष छानविनमार्फत घटनामा संलग्नलाई यथाशीघ्र कानूनी दायरामा ल्याउन तथा मृतक राजकुमार चेपाङ्गको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।