राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको श्रमको सम्मान गरी रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै केही सञ्चारगृहले कोरोना संक्रमणको समयमा काम गरेर पनि पारिक्षमीक नपाएका र मानसिक तनावमा रहेका उजुरीका आधारमा सो आग्रह गरेको हो ।

जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै नेपाल सरकारले आव्हन गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही सञ्चार गृहबाट लामो समयदेखि कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक समेत नदिई, जिम्मेवारीबाट हटाई, विनाकारण अति दुर्गम स्थानमा सरुवा गरी मानसिक रुपमा तनाव समेत दिइएकोले कारबाही गरिपाऊँ भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरीप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको असहज परिस्थितिमा समेत जोखिममा रही सूचना सम्प्रेषणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरुलाई उचित पारिश्रमिक सहित श्रमको सम्मान गर्न तथा रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरु तथा नेपाल सरकारलाई आयोग आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्ला सदरमुकामहरुबाट दुईहजार भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरु आफ्नो पेशाबाट पलायन हुनुपरेको नेपाल पत्रकार महासंघबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुमाथि भएको यस प्रकारको गतिविधिबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको श्रम, सुविधा, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको हकबाट पत्रकारहरु वञ्चित हुन पुगेको तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ७ द्वारा प्रदत्त जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकले भेदभावरहित ढङ्गबाट उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ । साथै, पत्रकारहरुलाई सत्यतथ्य सूचना संकलन गर्ने वातावरण कायम हुन नसकेमा नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक हक समेत प्रभावित हुन जाने देखिन्छ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २० मा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई मर्का पर्नेगरी निजको सेवा शर्त तथा सुविधामा परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ ।

आयोगले यस सम्बन्धमा आजै नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।