शिक्षक र शिक्षा: राष्ट्रको मेरुदण्डमाथिको निरन्तर उपेक्षा

कुनै गाउँको धार्मिक आस्था त्यहाँका मन्दिरहरूले दर्शाउँछन् भने, त्यस गाउँको सभ्यता र चेतनाको स्तर विद्यालय र शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोणबाट स्पष्ट हुन्छ। र, त्यस देशको नागरिकको शैक्षिक स्तर सो देशको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी, नीति र अभ्यासबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। आधुनिक राष्ट्रको जग शिक्षामा अडिएको हुन्छ, र शिक्षाको प्राण शिक्षक हुन्।

तर, विडम्बना नेपालमा ठीक विपरीत अभ्यास देखिन्छ। शिक्षकलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड भनिए तापनि, व्यवहारमा त्यो मेरुदण्ड निरन्तर उपेक्षा र अपमानको शिकार बनिरहेको छ। नेपालमा शिक्षालाई ‘अनुत्तरदायी प्रयोगशाला’ जस्तो बनाइएको छ—जहाँ नीतिहरू शिक्षकहरूमाथि प्रयोग गरिन्छन् तर सुधारको कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्पष्ट नीति, असमान व्यवहार र असुरक्षा यति व्याप्त छ कि शिक्षकहरू आफ्नो पेशामा रहँदा पनि अस्थायीत्व, न्यून तलब र सामाजिक तिरस्कारबाट गुज्रन बाध्य छन्।

भविष्यका कर्णधार निर्माण गर्ने यी शिल्पकारहरूको आफ्नै भविष्य अन्योलमा छ भने उनीहरूले कसरी आत्मविश्वासका साथ शिक्षण गर्न सक्छन्? जुन राष्ट्रले आफ्ना शिक्षकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्रले कहिल्यै सक्षम नागरिक निर्माण गर्न सक्दैन।

आज शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन्—हातमा न्यायको मागसहितका ब्यानर छन्, अनुहारमा पीडा छ, र आवाजमा न्यायको गुहार छ। उनीहरूको आन्दोलन केवल तलब वृद्धिको विषय मात्र होइन, यो शिक्षकको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, पेशागत स्थायित्व र समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि हो। सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त यो हो कि राष्ट्र निर्माणको आधारशिला खडा गर्ने शिक्षकहरूलाई आजसम्म नेपालको राज्यको ‘मर्यादाक्रम’मा समेत स्थान दिइएको छैन। यस्तो उपेक्षा केवल लज्जास्पद मात्र होइन, यो राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो।

त्यसमाथि, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले आन्दोलनरत शिक्षकहरूमाथि गरेको उपहास र व्यङ्ग्यले शिक्षक समुदायको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। त्यो टिप्पणीले मात्र होइन, लोकतन्त्रभित्र नागरिकलाई आन्दोलन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको अनुभूति भएको छ। यस्तो प्रतिक्रियाले शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने गम्भीर सन्देश दिएको छ।

आन्दोलनका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:

– राहत, करार र अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने।
– निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समान तलब, सामाजिक सुरक्षा र कोषको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
– दरबन्दीमा देखिएको अनियमितता हटाई स्थायित्वको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने।
– पेन्सन, सेवा सुविधा, सरुवा–बढुवा र नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्ने।
– विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी बनाइनुपर्ने।
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा रहेका शिक्षकविरोधी प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्ने।

विश्वको इतिहास साक्षी छ, सामाजिक परिवर्तनका संवाहक शिक्षकहरू नै हुन्। महान नेता नेल्सन मण्डेलाको प्रसिद्ध भनाइलाई यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
(“शिक्षा त्यो सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसलाई प्रयोग गरेर तपाईं संसार बदल्न सक्नुहुन्छ।”)

यस्तो शक्तिशाली हतियार प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अपमानित गर्नु राष्ट्रकै लागि हानिकारक कार्य हो।

सरकार र नीति निर्माताहरूले अब गम्भीर आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूको मर्यादा रक्षा गर्नु, उनीहरूको मागलाई संवेदनशीलताका साथ सुन्नु र शिक्षा ऐनलाई शिक्षकमैत्री बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। जबसम्म शिक्षकलाई सम्मान दिइँदैन, तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र सबल बन्न सक्दैन।

आज शिक्षकका आँखा रसाइरहेका छन्—तर त्यो आँसु केवल व्यक्तिगत पीडाको अभिव्यक्ति मात्र होइन, त्यो राष्ट्रको भविष्यप्रतिको गहिरो चिन्ताको उपज हो। त्यसैले, अब  शिक्षकलाई मात्र होइन, शिक्षाको सार र भविष्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

लेखक: उमेश के. शि — लेखक, हस्ताक्षर विश्लेषक र सामाजिक कार्यकर्ता।

शिक्षा, सामाजिक न्याय, संस्कार र चेतनाको अभिवृद्धि उनका प्राथमिक चिन्तनका क्षेत्र हुन्।

अमेरिका

थप सामाग्री

ट्रम्पले भने- भारत र पाकिस्तानले सँगै ‘डिनर’…

२०८२ जेष्ठ १ गते

अमेरिका र साउदी अरबबीच १ खर्ब ४२…

२०८२ जेष्ठ १ गते

डोनाल्ड ट्रम्प साउदीमा, धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने…

२०८२ बैशाख ३० गते

हमासले रिहा गर्‍यो अन्तिम अमेरिकी इजरायली बन्धक

२०८२ बैशाख ३० गते

अमेरिका र चीनबीच ११५ प्रतिशत कर कटौती…

२०८२ बैशाख २९ गते

अमेरिका र चीनबीच व्यापार सम्झौता

२०८२ बैशाख २९ गते