Trending
युएस खबर संवाददाताजय नेपाल फाउन्डेसनले बनायो ग्लोबल महिला नेटवर्क युएस खबर संवाददातासिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर ६.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्प युएस खबर संवाददातासुरक्षाको माग गर्दै पत्रकार उपाध्यायले दिए प्रशासनमा उजुरी युएस खबर संवाददातासान् फ्रान्सिस्कोमा १ हजार ५ सय  जनाले लिए राहदानी युएस खबर संवाददातानेजाको नवौं अधिवेशन लस भेगसमा हुने युएस खबर संवाददाताअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिए शपथ युएस खबर संवाददातानेपालगन्ज म्याराथनका संस्थापक ठकुरी नेपालका लागि एम्सको दुत नियुक्त युएस खबर संवाददाताअक्षर: सृष्टिको आधार र मानव जीवनमा यसको महत्त्व

गिरिबन्धु प्रकरण : प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बोलन सर्वोच्च पुगे, जेल पर्ने सम्भावना कति ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जेल पर्न सक्छन् ? अहिले यो प्रश्न व्यापक रुपमा खडा भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बोलन शाह गिरिबन्धुको जग्गा प्रकरणमा ओलीबरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् । बालेन आफै सर्वोच्च नपुगे पनि आफ्ना कानूनी सल्लाहकारमार्फत ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलना गरेकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाएर कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित बालेनका कानुनि सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा ओली मुछिएका छन् । केही महिना अगाडि मात्रै मेयर बालेनले गिरीबन्धु प्रकरणमा ओली मुछिएको पोल खोलेका थिए । आफ्नो फेसबुक मार्फर्त ओलीले के कसरी गिरीबन्धुको जग्गा घोटला गरेका थिए ? भन्ने बारे पुरै जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो । दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो । तेस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । तर,अहिलेसम्म फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै गिरीबन्धु प्रकरण सत्ताको आडमा सामसुम पार्न खोजिएको छ । यदि निवेदकको रिट दावी पुगेको खण्डमा सर्वोच्चले ओलीमाथि कारबाहीको आदेश सुनाउन पनि सक्ने देखिएकाे छ । 

TOP