रवि लामिछाने ५४ लाख धरौटिमा रिहा

चितवन जिल्ला अदालतबाट पनि रवि लामिछाने ५४ लाख धरौटिमा रिहा भएका छन् । रास्वपा सभापनि लामिछानेको चितवन जिल्ला अदालतमा साहारा सहकारी ठगी मुद्धामा बुधबारदेखि बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा बिहीबार थुनछेक बहस सकिएसँगै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको हो ।

कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा रविविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा दर्ता गरिए पनि चितवनमा भने ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर भएको थियो । लामिछाने विरुद्ध संगठित अपराधको मुद्धा चलाउन नमाने पछि सरकारले वकिलको नै सरुवा गरिदिएको थियो । रविविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले अन्य १२ जनालाई संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यो सहकारीको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार रूपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ । सहकारीबाट विभिन्न कम्पनीमा गएको रकमसमेत गर्दा ५६ करोड २२ लाख ५० हजार हाराहारीमा रकम बिगो कायम हुनुपर्ने राय प्रहरीको छ ।

दुई दिन लगाएर सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौलाका साथै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । यस्तै, जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।