न्यूयोर्कमा बिथोलिएको प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रमले दिएको सन्देश
दीर्घराज उपाध्याय । न्यूयोर्कबाट ।
अधिकारको परिभाषाले भन्छ, तिमीलाई हात हल्लाउने अधिकार छ, तर तिम्रो हातले कसैको नाक छुने अधिकार छैन ।
आफूसंग असहमत हुनेहरुको बिचारको सम्मान र रक्षा गर्ने सोच कही जीवित छ भने बुझ्नु कि त्यहाँ लोकतन्त्र छ ।
अधिकार र लोकतन्त्रको पर्याय मानिन्छ, अमेरिका । र, त्यही अमेरिकाको एउटा कार्यक्रमको उठान गर्दैछु, यी दुईटा उक्तिसंगै ।
लोकतन्त्रमा मात्र आवधिक निर्बाचन मार्फत सरकार चुनिन्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुको एजेण्डा नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र सर्बोपरी विकासलाई कुण्ठित गर्ने हुदैन । झट्ट हेर्दा उनीहरु चुनावमा दुश्मन जस्तै देखिन्छन । अरुलाई खुईल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन । तर अरुलाई निमिट्यान्न गर्ने कुरा गर्दैनन । बरु आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई कहीकतैबाट आक्रमण वा खतरा भयो भने, उसको सुरक्षा र रक्षाका लागि संगै उभिन्छन् । जस्तो कि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पमाथि आक्रमण हुदा अर्का राष्ट्रपतिका उम्मेदवार र बर्तमान राष्ट्रपति जो बाईडेनले मौनता साँधेनन । हर्ष बढाई गरेनन । न त खुच्चिङ भने । बरु उनले तत्काल ट्रम्पमाथि आक्रमणको निन्दा गरे । टेलिफोनमार्फत ट्रम्पलाई ढाडस दिए, र भरोसा दिलाए, तपाई एक्लो हुनुहुन्न । म तपाईको साथमा छु । यही हो लोकतन्त्रको सुन्दरता । जहाँ प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धीको रक्षा र सुरक्षा सत्तापक्षले गर्छ ।
अव बिलम्ब नगरी मूल प्रसंगमा लाग्छु । नेपाली समुदायले २२ सेप्टेम्बर साँझ ५ः३० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणासंग तय गरेको बृहत कार्यक्रम बिथोलियो । बिथोल्ने अरु कोही नभएर नेपालीहरु नै थिए । कार्यक्रम बिथोल्नुका पछाडि राष्ट्रियताको मुद्दा थिएन । न त देशको अस्तित्व वा अस्मिताको विषय थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गर्न खोजिएको बिरोधमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणालाई कालो झण्डा देखाउने हल्ला फैलाईयो ।
प्रवासमा नेपालीका पीडा अनगिन्ति छन् । अमेरिकामा पनि नेपाली समुदायका तमाम समस्या छन् । ती सबैको समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सक्ने र त्यसका लागि जिम्मेवार पहिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन् । र, दोस्रो परराष्ट्र मन्त्री ।
संयोगले दुबै जना युएनको ७९ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला उहाँहरुसंग आफ्ना कुरा राख्ने अवसर नेपाली समुदायले पाउदै थियो । र, उहाँहरुको सहमतीमा बृहत कार्यक्रम त्यसैका लागि आयोजना गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई जुत्ता प्रहार गरिएको र परराष्ट्र मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाईएको अफवाह मात्र फैलाईएन । दुबै जनालाई कार्यक्रमस्थलमा कालो झण्डा देखाउने हल्ला फैलाईयो । र, त्यसको तयारी भएको पनि अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीसम्म पु¥याईयो । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाली समुदायसंग बृहत अन्तरक्रियाको कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित गर्न आयोजक पक्ष बाध्य भयो ।
महावाणिज्यदूतावासले बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणा युएनका साईड ईभेण्टमा व्यस्त भएकोले कार्यक्रम स्थगन गरिएको भनिएपनि त्यसको अन्तर्य के थियो, जगजाहेर छ ।
जुन कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाका बिभिन्न राज्यबाट नेपाली समुदायका अगुवाहरु न्यूयोर्क आईपुगेका थिए, कार्यक्रम स्थगित हुदा उनीहरु निराश भए ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणासंग तय गरिएको संवाद कार्यक्रम स्थगित हुदा कसलाई लाभ भयो ? कसलाई हानी भयो ? र, त्यसले के सन्देश दियो ? कार्यक्रम स्थगित हुनुमा हर्ष बढाई गर्ने कि दुःख मनाउने ?
नेपाल र नेपालीका समस्या सम्बोधनका लागि कालो झण्डा देखाउने कि संवाद गर्ने ? त्यसका लागि कुन बाटो रोज्ने ? बिबेकसम्मत ढंगले सोच्नु पर्ने थियो । केही मान्छे र पक्षको बिबेक र संयमता गुमाउदा एउटा महत्वपूर्ण अवसर नेपाली समुदायले गुमाए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको हार भयो वा प्रवासमा नेपाली समुदायको शीर निहुरियो ? यो प्रकरणसंग जोडिएका सबै पक्षले ढिलोचाँडो आत्मसमीक्षा पक्कै गर्ने छन ।
बिगतमा युएनको महासभामा सहभागी हुन आउदा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई घुम्न, डिनर र लञ्च भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । मुख्य कार्यक्रममा भन्दा पनि महासभा उनीहरुका लागि सयल र शयरको अवसर जस्तो प्रतित हुन्थ्यो । देशको मुद्दामा भन्दा पनि आत्मकेन्द्रीत स्वार्थमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अमेरिकामा समय व्यतित गर्थे । तर यस पटक प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणाले मूल कार्यक्रममा ध्यान दिएको पाईएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । भलै, उहाँहरुको त्यो व्यस्तताले मुलुकलाई कति लाभ दिने हो, त्यो भविश्यले बताउला ।
देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने ? कसरी जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने ? लगानी बृद्धि, शान्ति र सुरक्षा, डिजिटल असमानता, अन्तरपुस्ता र समावेशी विकास र लैंगिक समानतामा नेपालको तर्फबाट प्रतिबद्धता भए कि भएन ? गरीवी निवारण र देश विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन युएनको यो महाकुम्भलाई सदुपयोग गरियो कि गरिएन ? त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु पथ्र्यो । चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने विषय एउटा थियो । तर अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु अल्झिए अर्कै मुद्दामा । यो दुःखद र दुर्भाग्य कुुरा हो ।
कुनै पार्टीबाट निर्बाचित भएपनि प्रधानमन्त्री सबैका अभिभावक हुन् । परराष्ट्र मन्त्री र सरकारका अन्य मन्त्री पनि साझा व्यक्ति हुन् । देशभित्र र प्रवासमा रहेका हरेक नागरिकका अभिभावक हुन्, प्रधानमन्त्री । उनलाई कुनै पार्टीको चश्माबाट हेर्नु गलत हो ।
आफ्ना अभिभावक र सरकार प्रमुखसंग गुनासा र असहमती राख्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसंग आफ्ना असहमती शालिनढंगले राख्न पाउने दुर्लभ अवसर बिरोध गर्नेहरुसंगै बिभिन्न राज्यबाट आएका नेपालीहरुले गुमाए ।
यदि बृहत कार्यक्रम बिथोल्न अनावश्यक हल्ला फैलाउनेहरुको उद्देश्य केही मान्छेलाई असफल बनाउनु थियो भने त्यसलाई उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो भ्रम बाहेक केही मान्न सकिदैन । आयोजक र नेपाली समुदायका अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई होटलमै गएर भेटिसके । भेटिरहेकै छन् । ज्ञापन पत्र बुझाएका समाचारहरु पनि सार्वजनिक भईरहेकै छन् । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रलाई प्रवासमा भेट्न र आफ्ना गुनासा र समस्या राख्ने आम नेपाली समुदायले जुन अवसर पाईरहेका थिए, त्यो अवसरबाट उनीहरुलाई बञ्चित गर्न सफल हुनेहरुलाई अलिकति पनि लज्जाबोध भयो भएन कि ?
कालोझण्डाको डरले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री यदि कार्यक्रममा आउन डराएका हुन् भने त्यो डरबाट लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन सक्ला ?
अमेरिकाको सुख, सुबिधा, स्वतन्त्रता र अधिकार प्रयोग गर्दै आएका नेपालीहरुले लोकतन्त्र र अधिकारको परिभाषा बुझ्दैनन भन्नु अन्यथा हुन्छ । उनीहरुले अमेरिकाको आबधिक निर्बाचनमा भाग लिएका छन् । निर्बाचनका क्रममा उम्मेदवारहरुबीच हुने प्रतिस्पर्धा हेरेका छन् । र, राष्ट्र र राष्ट्रियताको जव कुरा आउछ, तव ‘देश पहिले’ भन्ने अमेरिकीहरुको सामूहिक भावना पक्कै बुझेका छन् । उनीहरुले प्रवासमा नेपालीहरु नेपाल पहिले भन्न के बिर्सिएका हुन त ?
यो कार्यक्रम बिथोलेर उनीहरु बहादुर कहलिए कि कहलिएनन ? यो उनीहरुले आत्म समीक्षा गरुन । बृहत कार्यक्रम बिथोल्नुलाई लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको परिभाषामा किमार्थ समेट्न भने सकिदैन । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीमाथि आफ्ना कुरा निर्धक्कसंग राख्न पाउने नागरिकको अधिकार यो घट्नाले कुण्ठित गरेको छ । फेरि यस्तो कार्य कही कतै, कसैबाट नहोस । चेतना भया ।