Trending
युएस खबर संवाददाताअमेरिकाद्वारा नेपालीहरूका लागि TPS अन्त्य गर्ने निर्णय, हजारौं प्रभावित हुने युएस खबर संवाददाताचलचित्र निर्देशक तथा पत्रकार पोखरेललाई पितृ शोक युएस खबर संवाददातानेजाको नवौं अधिवेशनको तयारी पूरा ।  युएस खबर संवाददाताछापा पत्रकारिता: सम्भावना र रणनीति युएस खबर संवाददाताभारतले सिन्धु जल सम्झौता स्थगित गरेमा पाकिस्तानमा पर्न सक्ने असरहरू युएस खबर संवाददाताशिक्षक र शिक्षा: राष्ट्रको मेरुदण्डमाथिको निरन्तर उपेक्षा युएस खबर संवाददातानेजाले भर्जिनियामा मनायो १८औं स्थापना दिवस युएस खबर संवाददातामौनताको अन्त्य: अब राष्ट्रका प्रबुद्ध वर्ग बोल्नुपर्छ

डा. मुकुल ढकालद्वारा निर्वाचन आयोगमा निवेदन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महामन्त्रीबाट हटाएका डा। मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोग गुहारेका छन् । आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय नै अवैधानिक रहेको उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र पठाउँदै ढकालले रास्वपाबाट विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि कुनै पत्र आएको खण्डमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न दबाब समेत दिएका छन् ।
पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा आफूलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएको र सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनको दाबी छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न दल सम्बन्धीको ऐन दफा ५१ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी निवेदन आएमा विवरण अद्यावधिक नगर्न भन्दै उनले निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराएका हुन्।

ढकालले आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई अवैधानिक विधिबाट हटाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘असार मा २५ मैले सञ्चारमाध्यमबाट मलाई पार्टी महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता एवं केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट पद मुक्त गरिएको जानकारी पाए। यद्यपि मैले पदमुक्त बारेमा पार्टीबाट कुनै पनि पत्र हालसम्म प्राप्त गरेको छैन। यस सम्बन्धमा यदि त्यस प्रकारको निर्णय भएको रहेछ भने त्यो अवैधानिक रहेको र त्यस अवैधानिक निर्णयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ३० दिनभित्र अद्यावधिक गर्नका लागि त्यस आयोगमा रास्वपाबाट कुनै पत्र आए त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अद्यावधिक नगर्न यो पत्र पेस गरेको छु,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) ले कारवाही गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मानसिब मौका दिनुपर्ने भनेको तर आफूलाई सो मौका नदिएको बताएका छन्। ‘संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनुपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिइ गरिएको कुनै पनि कारवाहि अवैधानिक ठहर्छ,’ उनको तर्क छ।

पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै रास्वपाले ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। अहिले उनी रास्वपाको साधारण सदस्यमात्रै छन्।

TOP