बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन: प्रधानमन्त्री शेख हसिना नै समस्याको जड !

बंगलादेशमा सरकारी कोटा र आरक्षणको विरोधमा व्यापक आन्दोलन भयो । बंगलादेशमा एकाएक चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलन र हिंसाले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्यो । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपमा १५० भन्दा बढिकोे ज्यान गयो ।
आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि बंगलादेश सरकारले देशैभर कर्फ्यु लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले देशव्यापी कर्फ्यू घोषणा गरे पनि त्यसको पालना भएन । आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले मोबाइलमा इन्टरनेट सेवा नै बन्द गरेको थियो ।
राजधानी ढाकामा इन्टरनेट लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ भने टेलिफोन लाइनहरू पनि बन्द छन्। हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी टेलिभिजन बीटीभीको कार्यालयमा नै आक्रमण गरेका थिए ।
सरकारी जागिरमा देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका सेनाका छोराछोरीका लागि ल्याइएको आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका परिवारका छोराछोरीलाई विशेष आरक्षण दिने सरकारले नीति ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई लाभ पु¥याउन यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै विरोध भएको हो ।
सरकारी जागरिमा सन् १९७१ मा देशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउने सङ्घर्षमा लडेका मानिसका सन्तानका लागि गरिएको आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँठाउँमा ¥याली गर्दै आएका थिए।
बाङ्ग्लादेशमा केही सरकारी पदहरू महिला, जातीय अल्पसङ्ख्यक र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षित गर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ एकतिहाइ पदहरू युद्धको समयका नायकहरू भनी वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्ट्याइने गरेको छ। योग्यताका आधारमा सरकारी रोजगारीमा भर्ना लिने प्रक्रिया लागु गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीले यो अहिलेको व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
आन्दोलनकारीले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिलाई मात्र अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन देशव्यापी अस्थिरताको कारक बनेको छ । प्रदर्शनको संयोजन गरिरहेकाहरूले प्रहरी र सत्ताधारी अवामी लीगको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन ुबाङ्ग्लादेश छात्र लीगुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकाहरूविरुद्ध निर्मम बल प्रयोग गरेपछि आक्रोश व्यापक बनेको थियो ।
यस्तैमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना एउटा रेल स्टेसनमा सुकसुकाउँदै रोएको फोटो सार्वजनिक भएको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनमा रेल स्टेसन ध्वस्त भएपछि उनी रोइकी थिइन् । उनको यो रुबाईलाई धेरैले ‘गोहीको आँसु’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। यहाँ बाट पनि आन्दोलनकारको आक्रोश स्पष्ट नै हुन्छ ।
बंगलादेशमा सन् १९७२ देखि मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलालाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था थियो । तत्कालीन सरकारले १९७२ सेप्टेम्बर ५ देखि सरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्था तथा विभिन्न संस्थान तथा विभागमा नियुक्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा यस्ता संस्थामा प्रथम श्रेणीको जागिरमा नियुक्ति गर्दा योग्यताका आधारमा २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाका लागि आरक्षित हुने गरेको छ । यो ८० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा र १० प्रतिशत जनयुद्धबाट प्रभावित महिलाका लागि आरक्षित गर्ने निर्णय भएको थियो । अर्थात्, आरक्षणको ठूलो हिस्सा मुक्ति योद्धाहरूलाई दिइएको थियो ।
चार वर्षपछि सन् १९७६ मा पहिलो पटक आरक्षण प्रणाली परिवर्तन गरियो । त्यसबेला योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रतिशत बढाएर महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थात् कुल रोजगारीमध्ये ४० प्रतिशत योग्यताका आधारमा, ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत युद्धमा घाइते भएका महिलालाई र बाँकी १० प्रतिशत जागिर जिल्लाका आधारमा बाँडफाँड गरिएको थियो ।
तत्कालीन संस्थापन मन्त्रालय ९अहिलेको जनप्रशासन० ले सन् १९८५ मा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको दायरामा समावेश गरी योग्यताका आधारमा भर्नाको दायरा बढाएर यो प्रणालीमा संशोधन गरेको थियो । ‘प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि योग्यताको आधारमा ४५ प्रतिशत र जिल्लागत ५५ प्रतिशत कोटा हुनेछ । जिल्लागत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत पदमा स्वतन्त्रता सेनानी, १० प्रतिशत पदमा नियुक्ति गरिने बनाइयो । गैरराजपत्रित पदमा नियुक्तिको हकमा सन् १९९० मा आरक्षण प्रणालीमा आंशिक परिवर्तन भए पनि कक्षा १ र २ को पदमा भने त्यही नै रह्यो ।
सन् १९९७ मा मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई पनि सरकारी जागिरमा राखिएको थियो । सन् १९८५ मा जारी भएको अधिसूचनामा आरक्षणको बाँडफाँड यथावत राख्दै उपयुक्त मुक्ति योद्धा उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा मुक्ति योद्धारशहीद मुक्ति योद्धाका छोरा छोरीहरूलाई मुक्तिको लागि तोकिएको ३० प्रतिशत आरक्षण दिइने उल्लेख छ ।
केही दिनपछि मुक्ति योद्धाका छोराछोरीले आरक्षणअनुसार जागिर नपाएको भन्दै धेरै सूचनाहरू जारी गरियो । निर्देशिकाको पालना नगरेमा सम्बन्धित नियुक्तिकर्तालाई कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो । तर, २००२ मा बिएनपी नेतृत्वको चार दलको गठबन्धन सरकारको समयमा मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षण विनियोजन सम्बन्धी यसअघिका सबै अधिसूचनाहरू खारेज गर्दै अधिसूचना जारी गरियो ।
अन्य वर्गका उम्मेदवारबाट भर्नाको सट्टा ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी राख्ने यसअघिको निर्देशनलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले २१औं बीसीएस परीक्षाको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार भेटिएन भने ती पदहरू ९क्याडर र गैर(क्याडर० उम्मेदवारहरूले मेरिट सूचीमा शीर्ष स्थानमा भर् सकिने व्यस्था गर्यो । अर्थात् मुक्ति योद्धाहरूमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएमा उनीहरूका लागि आरक्षित पदको ३० प्रतिशत योग्यता सूचीबाट उम्मेदवारबाट भर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि २०१२ सालमा सरकारले अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
कसरी सुरु भयो आरक्षण विरोधी आन्दोलन
सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्थामा नियुक्तिमा योग्यताभन्दा बढी आरक्षणको विषयलाई लिएर सधैँ असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । यस विषयमा यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन भइसकेको छ । तर, उनको फार्म सिमित थियो ।
२०१८ मा पहिलो पटक आरक्षण विरोधी आन्दोलन ठूलो मात्रामा भएको थियो । त्यस वर्षको जनवरीमा ढाका विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी र दुई पत्रकारले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणाली खारेज गरी यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा आरक्षण व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भनिएको थियो । तर मार्चमा सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदन खारेज गरिदियो।
आरक्षणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले त्यसबेला ‘बंगलादेश विद्यार्थी अधिकार संरक्षण परिषद’ नामको फोरम पनि गठन गरिएको थियो । अदालतमा निवेदन खारेज भएपछि सरकारले आरक्षण प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नगर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले आरक्षणको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाएको छ ।
सरकारले मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी खाली राख्ने विचार हटाएर योग्यता सूचीबाट ती पदमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरेको छ । तर विद्यार्थीहरु आफ्नो मागमा अडिग रहेका छन् । त्यसबेला आन्दोलनकारीको विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले धेरै ठाउँमा अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थिए । धेरै विद्यार्थी पक्राउ पनि परेका छन् ।
लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ११ अप्रिलमा संसदमा सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरिन् । तर अक्टोबरमा यसको सूचना जारी भयो। सो सूचनामार्फत सरकारले पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरेको थियो । त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटेमा मेरिट लिस्टबाट उम्मेदवार भर्ने भनिएको थियो । तर, घोषणा र सूचना जारी भएसँगै आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण र गिरफ्तारीका घटना बढेका छन् ।
अर्कोतर्फ, मुक्ति योद्धाका केही सन्तानले आरक्षण खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध २०२१ मा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जुन ५ मा उनको पक्षमा फैसला आएको थियो । यो निर्णय रोक्न सरकारले पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
यसैबीच, विद्यार्थीहरूले जुलाई १ गतेबाट आरक्षण खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरुजुलाई गरेका छन् । ‘विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ को ब्यानरमा विद्यार्थीहरुले यो आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

समस्याको जड
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनमा बाङ्ग्लादेशले नयाँ सडक, कारखाना र राजधानी ढाकामा मेट्रो रेल समेत बनाएर ठूला परिवर्तनहरू गरेको छ।
त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्लो दशकमा तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा २ करोड ५० लाखभन्दा धेरै मानिसहरू गरिबीमुक्त हुन सकेका छन्।
यद्यपि धेरैको बुझाइमा त्यस्ता केही वृद्धिका सूचकबाट सन् २००९ यता शक्तिमा रहेकी हसिनाको अवामी लीग आसपास रहनेलाई मात्र फाइदा पुगेको छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा बाङ्ग्लादेशमा सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्चामा हसिनाका पूर्व शीर्ष अधिकारीहरूलाई आरोप लगाइएका भ्रष्टाचारका कुरा हाबी हुने गरेका छन्। जसमा पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व प्रहरी प्रमुख, वरिष्ठ कर अधिकारीहरू र सरकारी रोजगार प्रदायक निकायका अधिकारहरू छन्।
बाङ्ग्लादेशको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने आयोगले प्रहरीका पूर्व प्रमुख बेनजिर अहमदविरुद्ध छानबिन सुरु गरेको छ। कुनै बेला हसिनानिकट देखिएका उनलाई गैरकानुनी तरिकाबाट करोडौँ डलर कमाएको आरोप लगाइएको छ।
भ्रष्टाचारका आरोपबाहेक कैयौँ अधिकारवादीहरूले लोकतान्त्रिक गतिविधिको अवसर हसिनाको पछिल्लो १५ वर्षे शासनकालमा साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्छन्।
मुख्य विपक्षी बाङ्ग्लादेश न्याश्नालिस्ट पार्टी ९बीएनपी०ले सन् २०१४ र सन् २०२४ को निर्वाचनलाई बहिस्कार ग¥यो। उक्त दलले हसिनाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै चुनाव एउटा निष्पक्ष कामचलाउ सरकारले गराउनुपर्ने माग गरेको थियो। हसिनाले उक्त मागलाई सधैँ अस्वीकार गरेकी छन्।
बाङ्ग्लादेशमा पछिल्लो १५ वर्षमा ८० भन्दा धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका छन् र उनीहरूका परिवारलाई आफ्ना प्रियजनबारे कुनै खबर छैन। बेपत्ता भएका ती धेरैजसो सरकारका आलोचक छन्। शेख हसिनामा पछिल्ला वर्षहरूमा निरङ्कुश शैली बढ्दै जाँदा सरकारले आलोचक र मिडियालाई व्यापक रूपमा दबाएको आरोप लगाइएको छ। तर मन्त्रीहरूले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यस विद्यार्थी आन्दोलन सम्भवतः सन् २००९ मा हसिना सत्तामा आए यताकै उनले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। उनले अशान्तिको माहोललाई कसरी मिलाउँछिन् र मुख्य रूपमा बढ्दो जनआक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्छिन् भन्नेमा यसको निरूपण निर्भर रहन्छ।
यद्यपि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले विवादित आरक्षणलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा छुट्याइएको ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले ५ प्रतशित बनाउन आदेश जारी गरेको हो।
एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको हो।
विद्यार्थी आन्दोलनका लागि प्रवक्ता तोकिएका व्यक्तिले एएफपीलाई आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरू पक्राउ परेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूको रिहाइ र गृहमन्त्री असादुज्जमान खानलगायतको राजीनामा माग गरेका छन्। जारी प्रदर्शनमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या २ हजार ५०० भन्दा बढि रहेको छ ।
विद्यार्थीहरूले आरक्षण पूरै खारेज गर्नु पर्ने मागसहित आन्दोलन जारी राखेका छन् । विरोध प्रदर्शनको अगुवाइ गरिरहेको विद्यार्थी समूहले यति धेरै रक्तपात निम्त्याएर सुधार नचाहेको भन्दै सोमबारबाट ४८ घण्टाका लागि आन्दोलन रोक्का गरेको थियो ।