सरकार सबैखाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढेको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबैखाले फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्न सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले शहरको सौन्दर्य र स्वस्थ जीवनका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको बताए ।

सरकार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको फोहोरसमेत व्यवस्थापन र निर्मूल पार्न लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामी फोहोर व्यवस्थापनको छलफलमा छौँ। उपत्यकाको मात्र नभएर देशभरिको फोहोर व्यवस्थान गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ। यो फोहोरको कुरा त छँदैछ, राजनीतिमा देखिएको फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्नसमेत सरकार अगाडि बढेको छ।’

‘परम्परागत तरिकाले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ” प्रधानमन्त्रीले भने, ‘फोहोरलाई हामीले समस्या र झन्झटका रूपमा होइन उर्जा, मल र आम्दानीका विभिन्न स्रोत र अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रविधिमैत्री सोच र योजना आवश्यक छ।’ ‘फोहोर व्यवस्थापनलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने, यसलाई समस्या होइन, आयमुलक परियोजनाको रूपमा कसरी प्रविधिकरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ। यससँग सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसेर १० दिनभित्र हामी फेरि अर्को बैठक बस्छौँ, त्यसले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन निर्णय गर्नेछ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि, ल्याण्डफिल साइटका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूका प्रतिनिधिहरूले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, नुवाकोटका संघीय सांसदहरू हितबहादुर तामाङ, बिमला सुवेदी, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लगायत सरोकार पक्षका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए ।