Trending
युएस खबर संवाददातानवौँ महिला एसिया कपमा नेपाललाई पहिलो सफलता, यूएई ६ विकेटले पराजित युएस खबर संवाददातान्यूरोडको फुटपाथ विस्तारको विरोधमा स्थानीय र महानगर प्रहरीबीच धकेलाधकेल युएस खबर संवाददाताएक हप्ता बित्दा पनि भेटिएनन् त्रिशूलीमा खसेका २ बस युएस खबर संवाददाताट्रम्पको दाबी: म राष्ट्रपति भएको भए रुस-युक्रेन युद्ध कहिल्यै हुने थिएन युएस खबर संवाददातान्युरोडको फुटपाथ विस्तारको विरोधमा उत्रिए स्थानीय युएस खबर संवाददाताबिहे गरेको वर्ष दिनमै दुबईकी राजकुमारीले गरिन् डिभोर्स युएस खबर संवाददाताअमेरिकामा विश्वकप आयोजना गर्नु आईसीसीका लागि अभिषाप सावित युएस खबर संवाददाताहर्क साम्पाङका समर्थकद्वारा पत्रकार धमलामाथि कुटपिट

यि हुन् संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा मतदान नगरेका सांसदहरु

नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ संसदबाट सर्वसम्मति पारित भएको छ । उपस्थित २ सय ५८ सांसदहरुले नै ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा मतदान गरेसंगै दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

संसदमा २७५ सांसदहरु रहेपनि मतदानमा २५९ जनामात्र सहभागी भएका थिए जसमध्य समाजवादीको सांसद सरिता गिरीको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनले मतदान गर्न पाईनन भने अन्य ११ जना सांसद भने अनुपस्थित रहेका थिए । यस अघि नै ४ जना सांसद निलम्बित रहेकाले मतदान नगर्ने सांसद संख्या १६ जना रहेको थियो ।

मतदान नगर्ने सांसदहरुमा सरिता गिरी, गोपालबहादुर बम, दुलारीदेवी खत्वेनी, धनबहादुर बुढा, अमृतादेवी अग्रहरी, नागेन्द्रकुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल र ज्ञानकुमारी छन्त्याल छन् ।

अनुपस्थित सांसदमध्येमा सत्तारुढ नेकपाका हरिबोल गजुरेल, शिवकुमार मण्डल, धनबहादुर बुढा र गोपालबहादुर बम छन् ।

कांग्रेसका सांसदहरू नागेन्द्रकुमार चौधरी, सूर्यबहादुर केसी र ज्ञानकुमारी छन्त्याल र राजपाका प्रमोद साह, अमृतादेवी अग्रहरी र दुलारीदेवी खत्वेनी अनुपस्थित रहे ।

समाजवादीका सांसद सूर्यनारायण यादव पनि उपस्थित भएनन् ।

भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको क्षेत्र समेटेर सरकारले अद्यावधिक प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेपछि यो विधेयक गत जेठ ९ गते दर्ता भएको थियो । जेठ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरुले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।

TOP