नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलकै सांसद छैनन् विश्वस्त
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै विश्वस्त छैनन् । सोमबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नरबहादुर विष्टले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएको र सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको बताए । उनले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व सबै ठाउँमा यसको मुख्य दायित्वहरू पनि छन् । यसको मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो । सधैँभर हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ । तर कार्यान्वयन गर्दा जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ, कार्यान्वयन असारको अन्तिमतिर हुन्छ । तीन महिने अभियान, तीन महिनामा समग्र नेपालको खर्च सक्ने प्रवृत्ति जो छ, त्यो सक्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ ऐन ल्याएर हामीले जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरी ल्यायौँ भनेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता छ ?’
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य पार्वती रावलले संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकासका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन् । उनले सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या समााधान गर्नेतर्फ संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाइन् । उनले कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माण कामले गति लिन नसकेको पनि बताइन् ।
बैठकको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्य कांग्रेस नेतृ कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले कस्तो बजेट आउँछ भन्नेबाट पनि कार्यान्वयनको बारेमा पत्ता लाग्ने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, हरित अर्थतन्त्र लगायतका प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य रहेको बताइन् ।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको बताइन् । उनले कार्यक्रमहरू राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको समस्या भएको उल्लेख गरिन् । उनले संविधान, संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, पुँजीगत खर्चको वृद्धि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार र रोजगारी वृद्धि लगायतका पक्ष राम्रा रहेको बताइन् ।