Trending
युएस खबर संवाददाताअमेरिकाद्वारा नेपालीहरूका लागि TPS अन्त्य गर्ने निर्णय, हजारौं प्रभावित हुने युएस खबर संवाददाताचलचित्र निर्देशक तथा पत्रकार पोखरेललाई पितृ शोक युएस खबर संवाददातानेजाको नवौं अधिवेशनको तयारी पूरा ।  युएस खबर संवाददाताछापा पत्रकारिता: सम्भावना र रणनीति युएस खबर संवाददाताभारतले सिन्धु जल सम्झौता स्थगित गरेमा पाकिस्तानमा पर्न सक्ने असरहरू युएस खबर संवाददाताशिक्षक र शिक्षा: राष्ट्रको मेरुदण्डमाथिको निरन्तर उपेक्षा युएस खबर संवाददातानेजाले भर्जिनियामा मनायो १८औं स्थापना दिवस युएस खबर संवाददातामौनताको अन्त्य: अब राष्ट्रका प्रबुद्ध वर्ग बोल्नुपर्छ

न्यायाधीश कार्कीको घोषणाले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध

संसद विघटनको मुद्दाबारे सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू नबस्ने घोषणा गरेका छन्।

बुधबार सुरु भएको सुनुवाइको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ताको रुपमा रहेकाले स्वार्थ बाझिनसक्ने भन्दै कार्कीमाथि प्रश्न उठेको हो।

कार्कीको अनुपस्थितिसँगै बुधबारको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अर्का न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा तोकेपछि मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार र बुधबार सुुनुवाइ हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट सुनुवाइका लागि आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र अनिलकुमार सिन्हालाई तोकेका थिए ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग रिट निवेदक पक्षबाट भएको छ । रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजालासमा भएको सुनुवाइमा सहभागी रिट निवेदन पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको संवेदनशील प्रश्न भएकाले यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गरेर निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेपछि इजलास र निवेदनक पक्षबीच केही समय सवाल जवाफ चलेको थियो ।

रिट निवेदनको तर्फबाट यस्तो माग भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बृहत् पूर्ण इजलासमा किन पठाउनु पर्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । राणाले पूर्ण इजलासमा पठाउँदा प्रक्रिया लम्बिने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

इजलासमा राय बाझिएको हकमा वा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको खण्डमा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

संसद विघटनविरुद्ध दर्जन जति रिट सर्वोच्चमा परेका छन्। गत पुस १० गते संवैधानिक इजालसले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। (अन्नपूर्ण पोष्ट)

TOP