राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता
-
युएस खबर संवाददाता - २०७८ पुष १९ गते
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।
गत साउन ६ गते संघीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । पारित विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।
नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको असहमतिसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले विशेषगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको हदम्यादबारे असहमति राखेका थिए । तर‚ एमालेको असहमतिका बीच सरकारले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको नागिरकता प्राप्त गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितले २२ महिना लगाएर छलफल गरेको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले गत असार २४ मा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।
त्यसअघि सरकारले ०७५ मा ल्याएको अघिल्लो विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।
समितिले लामो समय छलफल गरेर तय गरेको उक्त प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने माग राखेर एमालेका सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । प्रतिनिधि सभाको छलफलमा पनि एमाले सांसदहरुले शुक्रबार उक्त विषय जोडका साथ उठाएका थिए । तर एमाले सांसदहरुले पेस गरेको संशोधनको पक्षमा बहुमत पुगेन ।
तत्कालीन नेकपाले सात वर्षको प्रावधानमा जोडबल गरेको थियो । त्यही दलबाट अहिले छिन्नभिन्न भएर छुट्टै दलको रुपमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागिरकता प्राप्त गर्ने हदम्यादबारे मौन बसे । उनीहरुले कुनै संशोधन हालेनन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले समर्थन गरे । मधेशकेन्द्रित दलहरुले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि हदम्याद रहन नहुने अडान पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थिए ।
-
युएस खबर संवाददाता
अमेरिका
थप सामाग्री
ट्रेन्डिङ
-
मनकारी पाण्डे जस्ले दिए मन्दिरको…
२०८१ माघ ८ गते
-
चितवनमा एक युवालाई कुटपिट गर्ने…
२०८१ माघ ७ गते
-
यु–१९ महिला विश्वकपमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग…
२०८१ माघ ७ गते
-
श्री एयरलाइन्सले उडान ढिला गरेपछि…
२०८१ माघ ६ गते
-
प्रवासमा रास्वपाको संगठन विस्तार, टेक्सास…
२०८१ माघ ८ गते
